काठमाडौँ ।नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरूका माग र विगतमा भएका सहमतिप्रति राज्य पक्ष जिम्मेवार र इमानदार नदेखिएको आरोप लगाएको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त आरोप लगाएको हो ।

‘राज्य पक्षमा आफूबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन । आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति विर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ ।’, महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्यले आफूहरूलाई पुनः आन्दोलन गर्न उक्साएको थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘हिजोका आन्दोलन र सरकारसँग भएका सहमति बिर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक कर्मचारीलाई झन् आक्रोशित गराएको छ । राज्य पक्ष फेरि शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनलाई निम्ता दिन चाहन्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले प्रतिवेदनमा रहेका शिक्षक कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू हटाउनु जरुरी रहेको बताएको छ । ‘अन्यथा भए नेपाली शिक्षक कर्मचारी २०८१/८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।