भारतले चीनसँग भएको लिपुलेक सम्झौता बारेको टिप्पणीमा आफ्नो आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरी लिपुलेक नाका आफूले दशकौंदेखि प्रयोग गरी आएको र नेपालले विस्तार गरेको नक्सा आधारहीन रहेको भनी टिप्पणी गरेको छ।
सीमा मुद्दामा नेपालले गरेको टिप्पणीको बारेमा मिडियाको प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दिएको प्रतिक्रिया भन्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीन बीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौं। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान स्थिर र स्पष्ट रहेको छ। लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौंदेखि चलिरहेको छ। कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन्।’
भारतले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर जारी गरेको एकपक्षीय नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भनेको छ।
उसले वक्तव्यमा लेखेको छ, ‘सीमा दाबीहरूको सन्दर्भमा, हाम्रो अडान कायम छ कि त्यस्ता दाबीहरू न जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार असम्भव छ। भारत संवाद र कूटनीतिमार्फत बाँकी सीमा मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाको लागि खुला छ।’
हेर्नुहोस् भारतको वक्तव्य
त्यसैगरी भारत र चीनबिच भएको लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिप्रति नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गरेको छ।
‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ मन्त्रालयले पहिलो बुँदामा लेखेको छ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’
तेस्रो बुँदामा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट यस मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ।
