काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था हटाउन माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेका छन्।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा गरिएको भेटवार्तामा उनीहरूले हाल संसद्मा छलफलमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ नसमावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक र विभेदकारी छ।

के हो ‘कुलिङ पिरियड’?
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ जेठमा पारित गरेको विधेयकमा उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यो प्रस्तावित व्यवस्था, पदमा रहँदा ‘राजनीतिक सेटिङ’ मिलाएर फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न ल्याइएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले यस व्यवस्थालाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति रोक्ने उपायका रूपमा समर्थन गरेका छन्।

सचिवहरूको असन्तुष्टि
तर सचिवहरू भने यो व्यवस्थाले पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए।

सचिवहरूको भनाइमा, कुनै कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि पनि आफूले पाएको अनुभव र दक्षता राष्ट्रको सेवामा लगाउन पाउनु पर्छ, न कि जबरजस्ती दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु।

निष्कर्ष
एकातिर सांसदहरू सत्ता र प्रशासनको अस्वस्थ सम्बन्ध तोड्न कानुनी प्रावधान ल्याउने प्रयासमा छन् भने अर्कोतिर सचिवहरू त्यसले निजामती क्षेत्रको अधिकार कटौती हुने भन्दै असहमति जनाइरहेका छन्।