काठमाडौं । पूर्व कानुनमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा (गोविन्द बन्दी) ले न्यायपालिकाको बिग्रिँदो अवस्था र न्याय परिषद्को भूमिका बारे खुलेर टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा मापदण्डको अभाव र दलगत भागबण्डाले न्याय परिषद् आफैं कानुनको सबैभन्दा धेरै उल्लंघन गर्ने निकाय बनेको छ।
उनले भने, “नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियुक्ति मापदण्डलाई परिषद्ले खारेज गरेर कानुनको उल्लंघन गर्यो, जसका कारण भ्रष्टाचार, अयोग्य नियुक्ति र दलको दबाब झनै बढेको छ।” उनले पार्टी, बार र अन्य शक्तिकेन्द्रबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा दबाब पर्न थालेको बताउँदै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियुक्ति निर्देशिका खारेज गरेर न्याय परिषद्ले कानुन उल्लंघन गरेको आरोप समेत लगाए ।
मापदण्ड अनुसार नभई ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्ने चलन हावी भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको र जनविश्वास घटेको उनले तर्क गरेका छन । उनले एक संचारमाध्यमसँगको अन्र्तवार्तामा यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार संरचना जस्तोसुकै भए पनि सोच नबदलिए समस्याको समाधान हुन सकेको छैन् । उनले भने,“अहिलेको न्याय परिषद्ले न्याय सुधार होइन, भागबण्डा र चाकडीमै केन्द्रित भएको छ। न्यायालयमा सुधार ल्याउन न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया आवश्यक छ।” लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको र अब निर्णायक सुधारको खाँचो रहेको उनको निष्कर्ष छ।
