काठमाडौँ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५) मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’। तर, नियमावली आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कानुन मिचेर प्रोजेक्ट बैंकमा हुने छेडखानी र बजेटमा अनुकूलता खोज्ने परिपाटी हरेक वर्ष दोहोरिने मात्र होइन, नियति नै बनेको छ। निगरानी तथा नियमनकारी निकायहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको मात्र नभई सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयनको गुञ्जायस छैन।
शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट पार्ने, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिनेजस्ता कार्य रोक्न प्रोजेक्ट बैंक महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने ठानिएको थियो। तर यही उपकरण नै बजेट अनुशासन मिच्ने औजार बन्न थालेको छ। एकातर्फ बैंकमा नराखिएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन भने सँगसँगै कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभावी परियोजना प्रविष्ट गर्नेदेखि पूर्वाग्रही नियतले हटाउनेसम्मका काम अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ।
बजेटसँग तालमेल छैन
प्रोजेक्ट बैंकका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था यसपटक पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन। यद्यपि, नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। “अहिले पनि योजना प्रविष्टिको काम भइरहेको छ। यसमा हामी के–कति सफल हुन्छौँ भनेर बजेट आइसकेपछि थाहा हुन्छ,” अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले रासससँग कुरा गर्दै भने, “हिजो र आज पनि हामी प्रोजेक्ट बैंकमै लागिरहेका छौँ। विषयगत मन्त्रालयहरू र योजना आयोगबीच पनि समन्वय भइरहेको छ। नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै छौँ।”
मापदण्ड विपरीत योजना दर्ता
चैत मसान्तपछि प्रोजेक्ट बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्नु सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको बर्खिलाफ हो। तर बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैंकमा योजना हालिरहेका छन्। राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को बुँदा नम्बर ४ (५) मा ‘आयोजना बैंकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी र योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी अहिले पनि योजना प्रविष्टि चलिरहेको स्वीकार्छन्। “यस वर्ष मापदण्ड फागुनमा जारी भयो। चैत मसान्तसम्म सबै आयोजना प्रविष्ट गरिसक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण हामीले अहिले पनि योजना हालिरहेका छौँ। यसको समयावधि बढाउने विषयमा योजना आयोगले केही निर्णय गर्न सक्छ,” योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले रासससँग भने। यस वर्ष आयोगले प्रोजेक्ट बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय जेठ १३ गतेसम्मका लागि तोकेको जनाएको छ।
राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको असहयोग
विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासन पालनाका लागि प्रोजेक्ट बैंकको अपरिहार्यता देखेरै कानुनमा बाध्यकारी बनाइएको थियो। तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसमा गम्भीर हुन सकेन। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दबाबका कारण वार्षिक बजेटमा जथाभावी योजना हाल्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण प्रोजेक्ट बैंक सफल हुन नसकेको बताउँछन्। “बजेट बनाउने बेला राजनीतिज्ञहरूले ऐन, कानुन, नियमावली, बजेट अनुशासन सबै कुरा बिर्सन्छन्। नेताहरूले दिएको सूची (प्रोजेक्ट लिस्ट) अनुसार योजना पर्यो कि परेन भन्नेसँग मात्र चासो हुन्छ। दबाब थेग्नै नसकिने हुन्छ,” डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका योजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले जोडबल गर्दा त्यसमा विषयगत मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन्।” प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था बाध्यकारी बनाउन खोज्दा गत वर्ष एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना प्रविष्टि भएको पनि डा. श्रेष्ठ बताउँछन्।
कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवैले बुझ्न नसकेको पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीको पनि बुझाइ छ।
“प्रोजेक्ट बैंकको संवेदनशीलता नबुझ्दा त्यसको परिपालना भएको देखिँदैन। कानुनमा भएको विषय परिपालनाका लागि सबै कर्मचारीलाई तालिम दिनेमा पनि हामी चुकेका छौँ,” मरासिनी भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष प्रोजेक्ट बैंकमा के–कस्ता आयोजना राख्ने हो भन्ने स्पष्टता थिएन। हामीले बाध्य बनाउन खोज्दा एकै पटक धेरैवटा योजनाहरू बैंकमा राखिए। त्यसमा पनि अधिकांश पुराना योजना हुन्। बाध्यकारी रूपमा जानुपर्छभन्दा गुणस्तरमा ध्यान पुगेन।”
जथाभावी ‘इन्ट्री’ र महालेखाको प्रश्न
बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ। योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आव २०७७/७८ सम्ममा ६ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्टि गरिएको थियो। त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ९९, आव २०७९/८० मा ३९, आव २०८०/८१ मा ११ हजार १४ र चालु आव २०८१/८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएको थियो।
गत वर्ष मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयका ७ हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ५ हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका २ हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएका थिए। त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैंकमा प्रविष्ट भए। यति धेरै आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा प्रविष्ट हुनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको भनेर त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक तयारी, लागत विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कनजस्ता काम सम्पन्न नहुँदै आयोजना बैंकमा राखिएको आरोप अर्थ मन्त्रालय र आयोगमाथि लागेको थियो। तर, तत्कालीन नेतृत्वले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ। प्रोजेक्ट बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्ने भनिएपछि क्रमागत प्रकृतिका, सानो बजेटजस्ता योजना मात्र नभई कार्यक्रमहरू पनि प्रविष्ट भएपछि सङ्ख्या बढेको उहाँहरूको दाबी छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रोजेक्ट बैंकको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदन, २०७८ देखि ६२औँ प्रतिवेदन २०८२ सम्म निरन्तर प्रोजेक्ट बैंकको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट नगरीकन बजेट बाँडेकोदेखि मापदण्ड विपरीतका आयोजनालाई बैंकमा प्रविष्ट गरेकोसम्ममा कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ।
“सङ्घले रु तीन करोडभन्दा कम र प्रदेशबाट रु एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख भएकामा रु तीन करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू बैंकमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। आयोगले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट आयोजनाको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दा उल्लिखित प्रावधानको अवलम्बन गरेको देखिएन,” महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट १८ हजार १२ मध्ये चालु अवस्थाका ७ हजार ७०५ आयोजना थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै चालु अवस्थाको आयोजना सङ्ख्या हेर्दा ३ हजार १८५ वटा देखिन्छ। तर भौतिक मन्त्रालयका लागि सो आर्थिक वर्षमा ३ हजार ९९० वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याइयो। अर्थात् प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट नभएका ८०५ वटा आयोजनामा बजेट परेको देखिन्छ। त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका ४ हजार ९६२ आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट नगरीकनै बजेट छुट्याइएको थियो।
यसरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम छलफल र स्वीकृत गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ।
अध्ययनबिना नै प्रोजेक्ट बैंकमा ‘कैँची’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सकस परेको भन्दै सरकारले आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ। सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट भइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर करिब आठ हजार हाराहारीमा झारिएको छ। अर्थात् प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने भएका छन्। तर आयोजना कटौती गर्दा कस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई बैंकबाट हटाउने र त्यसरी हटाउँदा के कस्ता प्रभाव देखिनसक्छ भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन। योजना आयोगले भने आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार काँटछाँट गरिएको बताउँदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोतमा चाप देखिएका कारण यस वर्ष योजनामा भारी कटौती हुने बताउँदै आएको छ। गत वैशाख २७ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन कुशलता कमजोर भएको र जथाभावी योजना बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै आफूले त्यसमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने बताएका थिए। “बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,” अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो, “अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु। मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी थियो। आगामी आवको बजेट बनाउँदा कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बताउँदै आएका छन्।
नयाँ मापदण्ड
राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाइएर प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत के हो? भन्ने कुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रोजेक्ट बैंकलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका लागि आयोगले तयारीसमेत गरिरहेको सहसचिव भण्डारीले बताए। उनका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि प्रोजेक्ट बैंक आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगको समन्वयमा नै एकीकृत प्रोजेक्ट बैंक र सूचना प्रणालीको मापदण्ड बनाउने तयारी रहेको छ।
