काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले विभिन्न समयमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका आठ जना पूर्व अर्थमन्त्रीसँग बजेटसम्बन्धी राय–सुझाव लिएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले सुशासनलाई आधार बनाएर नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव र नीतिगत अभ्यासबाट सिकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको योगदान र अनुभव वर्तमान बजेट निर्माणमा मार्गदर्शक हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक नीति, राजस्व संरचना, लगानी वातावरण, कृषि तथा उद्योग क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सुधारलगायत विविध विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, साना तथा तयारीविहीन आयोजनामा बजेट छरिन नहुने र विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पूर्व प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, विद्युत व्यापार खुला गर्ने, वनसम्बन्धी अवरोध घटाउने, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास र हेजिङ नीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, कर संरचना स्थिर राख्नुपर्ने, अनावश्यक अन्तःशुल्क घटाउनुपर्ने तथा विकास खर्च र राजस्व अनुमानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले वित्तीय क्षेत्र सुधार, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, लगानीमैत्री वातावरण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र कर्मचारी प्रशासन सुधारमा जोड दिए । उनले कृषि उत्पादनको बजार विस्तारका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयनको दस्तावेजका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने, खर्च कटौतीमा कठोर नीति अपनाउनुपर्ने र औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल, स्रोत अनुमानभन्दा खर्च प्राथमिकता आधारित बजेट निर्माण, ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी नीति स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
छलफलमा सहभागी अन्य पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि बजेट निर्माणलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारसँग जोड्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
