काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्र पुनः अस्थिरताको मोडतिर उन्मुख भएको छ । शिक्षक महासंघले पुराना सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले भने ९ बुँदे सहमति ‘बजेटविहीन सम्झौता’ भएको भन्दै तत्काल लागू असम्भव रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

महासंघको टोलीसँग मंगलबार साँझ भएको भेटमा मन्त्री पुनले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक दबाबमा सहमति त गरेको तर आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेका कारण माग पूरा गर्न गाह्रो परेको बन्दै आए। उनका अनुसार सरुवा निर्देशिका भने अदालतमा विचाराधीन भएकाले कार्यान्वयन वा खारेजी दुवै विषय अहिले अघि बढाउन नसकिने अवस्था छ।

गत वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त मार्फत गरेको ९ बुँदे सहमतिमा शिक्षकको सरुवा प्रणाली सुधार, स्थानीय भत्ता, र प्रशासनिक व्यवस्थितीकरणजस्ता मुद्दा समावेश थिए। तर सहमतिपछि आएको बजेट भाषणमा आवश्यक रकम नछुट्याइएकाले, मन्त्री पुनका शब्दमा, “बजेटविहीन सहमति व्यवहारमा रूपान्तरण असम्भव” भएको छ। यी सबै कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र पुनः आन्दोलनमय हुने उच्च सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ।