धर्मशाला– तिब्बत युवा कांग्रेसका अध्यक्ष गोन्पो धोन्धुपले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा हुने जी–२० बैठकमा तिब्बतको मुद्दा उठाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सबै विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

धोन्डुपले भने, ‘भारतको लागि, हामी सधैं भन्छौं कि तिब्बत र तिब्बती जनताको तिब्बतको स्वतन्त्रताको आह्वान मात्र होइन। तिब्बती जनताका लागि। भारतको सुरक्षा पनि एक प्रमुख बिन्दु हो। तिब्बतमा चिनियाँ अवैध कब्जाबाट वास्तविक नियन्त्रण रेखामा निरन्तर सीमा तनाव छ।उनले चीन सरकारले तिब्बतमा आफ्नो दमनकारी भूमिकामा बिग्रँदै गएको मानवअधिकार अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र तिब्बतभित्र रहेका औपनिवेशिक बोर्डिङ स्कुलहरू तुरुन्त बन्द गर्न र तिब्बती संस्कृति र पहिचानलाई हटाउन माग गरे ।’

उल्लेखनीय रूपमा, २३ मे, २०२३मा, तिब्बतमा चीनको आक्रमणलाई वैधानिकता दिने १७ बुँदे सम्झौताको जबरजस्ती हस्ताक्षर भएको ६४ वर्ष पूरा भयो।

सम्झौताले तिब्बतमा चीनको आक्रमणलाई वैधानिकता दियो र तिब्बतको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोस्यो। सम्झौताले तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा नियन्त्रण गर्ने, तिब्बतको धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्ने र दलाई लामा र पञ्चेन लामाको शक्ति र हैसियतको रक्षा गर्ने वाचा गरेको थियो। तर चीनले आफ्नै सम्झौताको पालना गरेन र मार्च १९५९ मा जबरजस्ती तिब्बत कब्जा गर्यो।