काठमाडौं । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १९ वर्ष पूरा भयो। यो घोषणा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनयुद्धको उपलब्धिका रूपमा गरिएको थियो, जसले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानिक व्यवस्था स्थापना गर्यो। तर, व्यवहारमा हेर्दा, सामाजिक विभेद र छुवाछूत अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको देखिन्छ।
२०६८ सालमा लागू गरिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन ले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गर्यो। तर, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ। पछिल्ला १४ वर्षमा पानी छोएको, चुलो छोएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको तथ्यांकले यो पुष्टि गर्छ।
सहरी क्षेत्रमा छुवाछुत कम भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा छुवाछूत र जातीय विभेदका घटनाहरू अझै पनि नियमित रूपमा देखिन्छन्। दलित समुदायका सदस्यहरूलाई सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने, धार्मिक स्थलहरूमा पूजा गर्न नदिने, र सामाजिक बहिष्कार गर्ने जस्ता घटनाहरू सामान्य छन्। दलित समुदायका नेताहरूले सरकारको उदासीनताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले छुवाछूत अन्त्य गर्न तीनवटै तहका सरकारहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९ वर्षपछि पनि, सामाजिक व्यवहारमा छुवाछूत र जातीय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन। कानुनी प्रगति भए पनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको अभावले गर्दा दलित समुदाय अझै पनि विभेद र उत्पीडनको शिकार भइरहेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक रूपान्तरण र चेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदैँ देशमा छुवाछुतमुक्त राष्ट भएको घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार जारी गरेको एक विज्ञप्तीमा महान जनयुद्ध तथा नेपाली जनताले न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा सञ्चालन गरेका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको जगमा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १९ वर्ष पुगेको उल्लेख छ । सो अवसरमा प्रचण्डले शुभकामना सन्देश जारी गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई आफ्ना हक अधिकार खोज्ने विषयमा पछि नहट्न आग्रह गरेका छन् । संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो । दलित समुदायको समुचित उत्थानका लागि विशेष पहल, नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छन् । यस्ता पहलबिना जातीय विभेद र आर्थिक शोषण अन्त्य सम्भव छैन । गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दालाई उपेक्षा गर्नुले वर्तमान सरकार उत्पीडित वर्गहरूप्रति असंवेदनशील रहेको स्पष्ट हुन्छ,जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै दलित आयोगले पनि दलितका हकअधिकारका लागि सरकारले पूर्ण रुपमा अन्य जातिको तुलनामा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ ।
