काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बिहीबार विशेष अदालतमा नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यो मुद्दासँगै नेपालकाे सांसद पद स्वतः निलम्बित हुँदैछ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधाननमन्त्रीविरुद्ध चलेको यो पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा पनि हो । ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल विशेष अदालतमा पुगेको छ’, उनले खबरहबलाई भने, ‘हामी केहीबेरमा औपचारिक विज्ञप्ति पनि निकाल्दैछौँ ।’

भारतीय बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण सञ्चालक रहेको पतञ्जलिलाई दिएको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा नेपालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।पतञ्जलिले काभ्रेमा आयुर्वेदिक अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, गाई फार्म र जडीबुटी खेतीजस्ता सामाजिक कार्य गर्न भन्दै जग्गा खरिद गरेको थियो । तर खरिदको केही महिनापछि नै पतञ्जलीका नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहले उक्त जग्गा सट्टापट्टा र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठ नेपाललाई काभ्रेपलाञ्चोकमा अवस्थित ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटअन्तर्गत खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसबेला महानिर्देशक बानियाँले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो। तर, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) को मौखिक निर्देशन’ भन्दै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । त्यसपछि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो ।

यस निर्णयपछि पतञ्जलीले ३५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरिसकेको छ । मालपोत कार्यालयमा रोपनीको १ लाख रुपैयाँ देखाइए पनि वास्तविक कारोबार मूल्य १० लाख प्रतिरोपनी रहेको आरोप लागेको थियो। जसले कर छलको देखिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्न पाइँदैन। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत निर्णय गरेको आरोप थियो ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सचिव छविराज पन्तलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा त्यस निर्णयमा माधव नेपालको प्रत्यक्ष भूमिका थियो।

पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणले नेपालमा कानुनी प्रक्रिया, सरकारी निर्णय, र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कानुनी प्रावधानको उल्लंघन र प्रशासनिक दबाबबाट उक्त जग्गा बिक्री भएको थियो ।