काठमाडौँ। सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ।
कार्ययोजनामा तीन वर्ष भित्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ। कार्ययोजनामा आयोगले तयार गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि निकायसमेत तोकिएको छ। जसअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि पाँचदेखि सात महिनासम्म कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तोकिएको छ। उक्त काम राष्ट्र बैंकले गरेपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिले पाँचदेखि सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी राखिएको हुने कार्ययोजनामा राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदरका सन्दर्भमा उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसको सहजीकरण भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ। त्यसबाट उत्पादनमूलक निर्यातमुखी क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भएको हुनेछ।
उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ, जसबाट निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर स्थिर भएको हुने र एक वर्षभित्र कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम भएको हुने आशा गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति एक वर्षभित्र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने काम एकै वर्षभित्र अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्बाट हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। उक्त अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको सो कार्यबाट वैकल्पिक वित्त परिचालन भएको हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने उल्लेख छ। जसबाट सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी आएको हुने आशा गरिएको छ।
कार्ययोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। जसबाट उत्पादन तथा व्यावसायिक लागत घटेको हुने उल्लेख छ।
यसबाट कालोबजारी नियन्त्रण भई वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित भएको हुने लक्ष्य लिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २ को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोही समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।
