सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
