ललितपुर । अटिजमसम्बन्धी चेतनालाई व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ आयोजित ३ दिने विशेष शिक्षा तालिम तथा सेमिनार ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ।
नेपाल एकेडेमी अफ साइकोलोजीको आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम आइतबार समापन गरिएको हो। समापन सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा समाजसेवी तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझी, प्रा. डा. प्रेम खत्री, सहप्रा. डा. अस्वस्थामा भक्त खरेल, प्रा. कृष्ण आचार्य, डा. राजेन्द्र खत्री, डा. बिनिता सिंह, अटिजम स्पेसलिस्ट तथा मनोविद भगवती भट्टराई, बैंकर हरि आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसाद मिश्र, मुना श्रेष्ठ, मनोज भण्डारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख ट्रेनर भारतको मुम्बईबाट आएका विशेष शिक्षक तथा स्कोप अफ होप फाउन्डेशनका संस्थापक विपिन मौर्य थिए। नेपाल एकेडेमी अफ साइकोलोजीका निर्देशक तथा बहुविषयगत अनुसन्धानकर्ता उमङ्ग जङ्ग पराक्रम शाहले सह–प्रशिक्षक तथा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
तालिममा अटिजम भएका व्यक्तिहरूको सहयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक पक्ष, कानुनी व्यवस्था, नीति तथा कार्यान्वयन चुनौतीहरूबारे अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सहभागीहरूबीच अनुभव आदानप्रदानसँगै व्यवहारिक अभ्यासमा आधारित सत्रहरू सञ्चालन गरिएको थियो।
कार्यक्रममा अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूबाट विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई नीति तथा कार्यान्वयनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव संकलन गरिएको थियो। तालिमले विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा समावेशी शिक्षा अभ्यास, सञ्चार तथा व्यवहार व्यवस्थापन रणनीति विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको थियो।
अटिजमलाई सामाजिक सञ्चार, व्यवहार र अन्तरक्रियामा विविधता ल्याउने विकासात्मक अवस्था (स्पेक्ट्रम डिसअर्डर) का रूपमा व्याख्या गर्दै सहभागीहरूले यसलाई रोग नभई न्युरो–डाइभर्सिटीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विशेषज्ञहरूका अनुसार अटिजम भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकता फरक–फरक हुने भएकाले समावेशी वातावरण, व्यवहार थेरापी, स्पिच थेरापी, अकुपेसनल थेरापी र विशेष शिक्षामार्फत सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा करिब प्रत्येक १०० मध्ये १ बालबालिकामा अटिजम हुने अनुमान छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार बढ्दो तथ्यांक चेतना, प्रारम्भिक पहिचान र स्क्रिनिङ प्रणाली सुधारका कारण देखिएको हो।
