पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा कारोबार प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा अदालतले तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूसँग बयान लिन आवश्यक देखेको हो।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई साक्षीका रूपमा अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार पूर्वमन्त्रीहरू मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादवलगायतलाई बकपत्रका लागि झिकाइने भएको छ। यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा कागज गरेका पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हदबन्दी र स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणमा २०८२ जेठ २२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना तथा सजायको माग गरेको छ। अख्तियारको आरोपअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण हुने निर्णयमा भूमिका खेलेका थिए।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई कानुनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअघि २०६६ माघ १८ गते नै विशेष निर्देशनमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री तथा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ।
उक्त प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हस्तान्तरण गरिएको दाबी गर्दै अख्तियारले व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही आधारमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै करोडौं रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको हो।
विशेष अदालतले अब तत्कालीन मन्त्रीहरूको बकपत्रपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यस प्रकरणलाई पछिल्लो समय चर्चित राजनीतिक तथा कानुनी मुद्दामध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।
