जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले आत्तिएर धेरै गोली चलाउँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी ः अध्ययन समिति
गत भदौ २३ र २४ गते भएको विध्वंशकारी जेनजी आन्दोलनबार अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन टुङुग्याएको छ । जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे जाँचबुझ आयोगको सिफारिस अध्ययन गर्न गठित समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन सकेर समितिले सुरक्षाकर्मीले आत्तिएर धेरै गोली चलाएको र सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।साधन स्रोतको अभाव र १० वर्षदेखि भिड नियन्त्रण सामान खरिद नभएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस अध्ययन समितिले आफ्नो अध्ययनमा मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा निकायका प्रमुख र कमान्डरहरूलाई गरिएको कारबाहीको सिफारिस अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको आयोगमा अन्य थुप्रै कमीकम्जारी पत्ता लगाएको छ । सो अध्ययन समिति वैशाख २ मा गठित गरिएको थियो । गठित उक्त समितिमा सशस्त्रका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् ।
अध्ययन पूरा गरेर प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको संयोजक प्रेमराज कार्कीका अनुसार ‘सिफारिस सहितको प्रतिवेदन लेख्ने काम जारी छ । २०८२ भदौ २३ मा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको घटना अध्ययनमा ‘ल्याकिङको हद सबैतिर देखिएको उनको भनाइ छ । ल्याकिङको एकीकृत नतिजा नै भदौ २३ को घटना हो उनले भने ।
भदौ २३ मा सुरक्षाकर्मीहरुले बानेश्वर क्षेत्रमा ‘आत्तिएर’ धेरै गोली चलाएको समितिको निष्कर्ष रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको अध्ययन समितिका एक सदष्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेका जेनजी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न खोजेपनि प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या अचानक बढेपछि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो ।
प्रहरीले सिलसिलेवार बल प्रयोग गरे पनि प्रदर्शनकारी ह्वात्तै बढेपछि सुरक्षाकर्मी आत्तिएको निष्कर्ष निकालिएको समितिका अर्का एक सदस्यको भनाइ ‘बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले भिड नियन्त्र गर्न नसकेर आत्तिँदा धेरै गोली चलेको देखिन्छ उनले भने । प्रतिष्ठान जोगाउन सुरक्षाकर्मीले कानुन अनुसार स्वतः गोली चलाउन पाउने भए पनि धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भन्दै अध्ययन समितिले सुरक्षा व्यवस्थापनमा ल्याकिङ भएको जनाएको छ ।
सो आन्दोलनमा ठुलो संख्यामा जेनजी पुस्ताले संसद् भवन घेराउ गरी फिल्डका सुरक्षाकर्मीले सुरुमा सम्झाई बुझाई गरेको देखिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई हात जोडेरै सम्झाएका देखिन्छ तर, आन्दोलनकारी नरोकिएपछि बल्ल गोली चलको थियो ।
एम्बुलेन्स र गाडीमा आगजनी भएपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको थियो । उच्छृङ्खल क्रियाकलाप सुरु भएपछि बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीले कम्तीमा ७ मिनेट नियन्त्रण गरेको समेत समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
संयोजक प्रेमराज कार्कीका अनुसार प्रमाण अवलोकन र सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर जाँचबुझ प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको हो । ‘प्रमाण अवलोकन र कन्सर्न अथोरिटीसँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ । सरोकारवाला सँग छलफल गर्दा र घटनास्थलको विवरण हेर्दा सुरक्षा निकायसँग साधन र स्रोतको अभाव देखिएको जनाएको छ । प्रहरीका लागी भिड नियन्त्रणको सामान खरिद १० वर्षदेखि नभएको र सोही कार्ण सो अप्रिय घटना घटेको समेत समितिमा उल्लेख छ ।
समितिको म्याद असार २२ मा सकिँने भएकाले सोही समयसिमाभिभत्र सो प्रतिवेदन बुझाउने तयाररीका साथ समिति सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । समितिले श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, हङकङ र ट्युनिसिया जस्ता देशमा भएका आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्दा सुरक्षाकर्मीहरुमाथि कस्तो कारबाही भएको थियो भनेर अध्ययन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’लाई पनि अध्ययन गरिएको समितिको प्रतिवेदनान उःल्लेद छ ।
फौजदारी मुद्दाबारे छलफल हुँदै
जाँचबुझ आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजाललाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा ३ वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सेनाका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । जाँचबुझ आयोगले सेनाका केही अधिकृतहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसबारे अध्ययन समितिले कस्तो राय दिने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् । सो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को निर्णय अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेर छुटेका छन् ।
जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्रका आईजी राजु अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा जेनजी युवाको ज्यान जानेगरी गोली चलाउने आदेश तत्कालीन आईजीपी खापुङले दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १८१ अनुसार कुनै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय अनुसार सरकारलाई असर पर्ने भएमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । अध्ययन समितिका एक जना सदस्यले सो दफालाई आधार मानेर सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूबारे सिफारिस गरिने बताए ।
