काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा १० केजी नै सुन रहेको दावी गरेको छ।

मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा कोषका सदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापाले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले सो जलहरीमा १० केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको बताए।

उनले भने, ‘राज्यको पनि कहिलकाँही मलाई लाग्छ-कान मात्रै हुँदो रहेछ, आँखा हुँदो रहेनछ कि जस्तो लाग्छ। मैले यो क्षमासाथ भने। मलाई दुःख लाग्छ।जहाँसम्म यो सुनको जलहरीको कुरा हो। ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन तयार भइसकेको छ। १० केजी भएको छैन भनेपछि हामीले त्यो माईन्यूटमा नलेखेको मात्रै । १० केजी सुन शिवले पहिरिएर राख्नु भएको छ। कि जोख्दा खेरी थाहा हुन्छ नि पित्तल होल्यो कि चाँदी हाल्यो। यदि १० केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ। म मृत्युदण्ड लिन तयार छु।’

आफूले पटक-पटक सो जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको भन्दै सदस्य सचिव थापाले गहँभरी आँशु पारे। आफ्ना दुई सन्तान रहेका र उनीहरुको भविष्यसमेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुन चोरको आरोप लगाइएको दुखेसो पोख्दै उनले राज्यको नीति यहीँ हो ? भनी प्रश्न समेत गरे।

‘आज मेरो गाउँभरी बेइज्जत भयो। मेरो दुई जना सन्तान छन्। गहँभरी आँशु पार्दै अन्यथा नलिनु होला। म कमजोर होइन। तर राज्यले कमजोरी बनायो नि त। आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने? पटकपटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनेको छ। जोखेर मुद्दा चलाउन। यो च्यालेन्ज हो। पुगेन पनि फाँसीदेऊ भनेको। तर, हाम्रा पत्रकार साथीहरुले यथार्थ नबुझिकन सुनचोर भनेर निकालिदिनु हुन्छ। मेरा दुईटा बच्चा छन्। मेरो बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाई दिने ? राज्यको त्यही नीति हो ?’

सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी, जग्गालगायतका सम्पत्ति दुरूपयोग गरेर बाँच्नु नपर्ने पनि बताए । उनले यो केसमा आफूले न्याय नपाएर आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो र ? भनी सांसदहरुसँग जिज्ञासा समेत राख्ने।

उनले भने, ‘धनी र गरिब मर्दाखेरी एउटै कात्रो ओढेर जाने ठाउँ हो पशुपति। मैले यति बुझेको छु । यो भन्दा धेरै बुझेको छैन। चाहे महलमा बसेपनि, छाप्रोमा बसेपनि काल त एउटै हो नि। कोही छिटो मर्छन्, कोही अलि ढिलो मर्छन्। त्यसले गर्दाखेरी यो सुनको जलहरी मैले न्याय माग्न मैले पनि के आत्माहत्या गर्नुपर्ने हो ? माननीयज्यूहरु ।’

सदस्य सचिव थापाले सो जलहरी प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगरी जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताए। त्यस सम्बन्धमा आफूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि गलत ढंगले प्रतिवेदन आएको उनको दावी थियो।

बैठकमा सांसदहरुले जलहरी प्रकरणबारे सदस्य सचिव थापासँग जिज्ञासा राखेका थिए।