प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतमा रहेका आठ वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा असार मसान्तभित्र शून्य बनाउने लक्ष्यमा सफलता हासिल भैरहेको बताएका छन् ।
७३ औँ कानून दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित चियापान समारोहमा उनले ८ वर्ष पुराना मुद्दा र २०८३ असार मसान्तसम्म ५ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा अधिकतम् सफलता हासिल भैरहेको बताए ।
सर्वोच्चको समग्र मुद्दा फछ्र्यौट प्रतिशतमा समेत विगत वर्षको तुलनामा पछिल्लो ३ वर्षदेखि संख्यात्मक वृद्धि भइ पुराना बक्यौता मुद्दा उल्लेख्य रुपमा घट्न गएको उनको भनाइ थियो ।
साथै, उच्च अदालत एवम जिल्ला अदालतहरुले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दाहरुलाई शून्य बनाउने र जुनसुकै मुद्दालाई पनि अठार महिना नाघ्न नदिने लक्ष्यमा अधिकाधिक सफलता हासिल भएको तथ्याङ्कहरुले देखाइरहेको उनले बताए ।
२०८१ साल साउन १ गतेबाट न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भई न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन तथा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने तथा मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार विकास समेतका पाँचवटा प्राथमिकताहरुमा सर्वोच्चका कार्यक्रमहरु केन्द्रित भएको जानकारी उनले दिए ।
रणनीतिक योजनामा आधारित भई सर्वोच्च अदालत र देशभरिका अदालत एवं न्यायाधिकरणहरुले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणको न्यायमा पहूँच अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यका साथ आफ्ना क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको विशिष्टीकृत अदालतको अवधारणा अनुरुप २०८१ चैत २ गते देखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरुको अधिकारक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत र २०८२ वैशाख २ गते देखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत समेतको अधिकारक्षेत्र रहने गरी बाल अदालतको स्थापना गरिएको जानकारी उनले दिए ।
यसैगरी कार्यक्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वमा भएको भारत भ्रमण र बेलायत भ्रमणमा न्यायपालिकाहरुसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भएको पनि जानकारी गराएका थिए ।
