जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सूचना

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सूचना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि जिम्मेवारी पाएको निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आयोजनाले मंगलबार ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

ठेक्का अवधिको करिब ६१ प्रतिशत समय सकिँदा पनि भौतिक प्रगति मात्र १० प्रतिशत रहेको, काममा सुधार गर्न पटक–पटक सूचना दिँदा पनि कुनै चासो नदेखाएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले सम्झौता रद्दसँगै पटेल–रमण जेभीले राखेको कार्यसम्पादन जमानत २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी जम्मा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणमा ढिलाइ देखिएपछि गत असोज ७ गते सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग बैठक गरेका थिए। सुरुङ निर्माण पूरा भइसकेको तर बाँध र विद्युतगृहको काम रोकिएको हुँदा आयोजनालाई नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका थिए।

१४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा पटेल–रमण जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। व्यवसायीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम दरमा काम लिएको थियो। माघ २०७९ मा सुरु भएको निर्माण कार्य असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो तर हालसम्म भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ। अहिलेसम्म २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

१३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो। सिन्धुली र रामेछापको सीमामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी बाँध बनाएर मरिण नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने योजना छ। यसले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यसले मधेश प्रदेशका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषकको आयवृद्धि, जलविद्युत उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ।