काठमाडौं । नेपालका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। आयोगहरूदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म, अध्यक्ष र सदस्यका पद खाली छन्, तर सरकारबाट नियुक्तिको पहल देखिएको छैन।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पद एक वर्षदेखि रिक्त छ। त्यस्तै, निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षहरू दुई महिनाअघि कार्यकाल सकिएपछि पद खाली छन्। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया वैशाख ५ मा बिदा भएपछि त्यो पद पनि खाली भएको हो। यसबाहेक, आयोगहरूमा ८ सदस्य पदहरू र सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीशका पद पनि खाली छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद समेत चैतदेखि रिक्त छ।

संवैधानिक परिषद् बैठक नबसी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। तर, परिषद् गठनसम्बन्धी ऐन संसद्मा संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले बैठक बस्न नसकेको देखिन्छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत नियुक्तिबारे छलफल नभएको स्वीकार गरेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियाको ढिलाइले संवैधानिक अंगहरूको कार्यक्षमता प्रभावित भइरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।