अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा नेपाली बजारमा देखिएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको राज अन्त्य गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारको ढोका ढकढक्याएको छ।
इन्धनको मूल्य सामान्य बढ्दा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु र ढुवानीमा गरिएको मनोमानी वृद्धिलाई बजार डढेलोको संज्ञा दिँदै मञ्चले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पाँच बुँदे विशेष मागपत्र बुझाएको हो।
सरकारले इन्धन संकट टार्न दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै मञ्चले तर बजारमा देखिएको अराजकताप्रति भने सरकार लाचार साक्षी बनेको आरोप लगाएको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको हक र खाद्य सम्बन्धी हकको रक्षा गर्न सरकार असफल भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले तत्काल बजार हस्तक्षेप नगरे सामाजिक असुरक्षा निम्तिने चेतावनी दिएका छन्।
मञ्चले बुझाएको मागपत्रमा इन्धनमा लगाइएका पूर्वाधार कर लगायतका विभिन्न शीर्षकका अनावश्यक करहरू तत्काल हटाएर मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशत बढ्दा बजारमा वस्तुको भाउ २० प्रतिशतसम्म बढाएर उपभोक्ता लुट्ने काम भइरहेकोले र्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गरी बिचौलियाको सञ्जाल तोड्न मञ्चले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विशेष गरी, पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन आगामी बजेट नकुरी तत्कालै विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्ने मञ्चको माग छ। स्थानीय सरकारमार्फत अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाउन भन्सार दर न्यून बिन्दुमा झार्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
साथै, महँगीको मारमा परेका किसानका लागि सिँचाइ कुपन र अति विपन्न वर्गका लागि साल्ट ट्रेडिङ तथा खाद्य कम्पनीमार्फत राहत खाद्यान्न कार्ड उपलब्ध गराउन समेत मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अध्यक्ष महर्जनले जनताको चुल्हो बले मात्र लोकतन्त्रको आभास हुने बताउँदै सरकारलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र बजारको कृत्रिम अभाव तथा सिन्डिकेट तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्नुभएको छ। मञ्चले यो मागपत्रलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिए आम उपभोक्ताहरू सडकमा उत्रन बाध्य हुने संकेत समेत गरेको छ।
