काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संस्थाभित्रै एउटा अदृश्य तर गहिरो खेल चलिरहेको संकेत देखिन थालेको छ। बाहिरबाट हेर्दा यो केवल नेतृत्व चयनको नियमित प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि, भित्री तहमा ‘कागजी संघ’, दोहोरो सदस्यता र कृत्रिम मतदाता निर्माणको जाल विस्तार हुँदै गएको तथ्यहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन ।

देशभरका उद्योगी–व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने महासंघ अहिले आफ्नै विधानको मर्मसँग जुधिरहेको देखिन्छ। उपलब्ध दस्तावेज, सदस्यता सूची र विधानका प्रावधानहरूलाई सँगै राखेर हेर्दा एउटा अस्वाभाविक संरचना क्रमशः स्पष्ट हुँदै जान्छ—जहाँ संघहरू व्यवसायिक आवश्यकताभन्दा बढी चुनावी गणितका लागि निर्माण गरिएका जस्तो देखिन्छन ।

महासंघको विधानअनुसार कुनै पनि वस्तुगत संघले सदस्यता पाउन कम्तीमा दुई प्रदेशका ११ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेको हुनुपर्छ, ७५ सदस्य हुनुपर्छ र कम्तीमा तीन वर्षको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ । तर, यिनै आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरेका संघहरू नै अहिले चुनावी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अवस्थामा देखिनु संयोग मात्र मान्न गाह्रो छ । किवी, ओखर, कोदो–फापर, बेसारजस्ता संघहरू हालैका वर्षहरूमा दर्ता भएका छन्, जसले आवश्यक तीन वर्षको सक्रियता नै पूरा गरेका छैनन ।
यससँगै, एउटै क्षेत्रभित्र एकभन्दा बढी संघलाई सदस्यता दिन नमिल्ने प्रावधान पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । कागज, पुस्तक, जडीबुटी, कृषि जस्ता क्षेत्रमा पहिले नै संघहरू सक्रिय हुँदाहुँदै उस्तै प्रकृतिका नयाँ संघहरू थपिएको तथ्यले नियम र व्यवहारबीचको दूरी झन् स्पष्ट बनाउँछ ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने सदस्यता संरचनाभित्र लुकेको देखिन्छ । सदस्य सूचीको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा एउटै फर्म विभिन्न संघहरूमा दोहोरिएको भेटिन्छ। कुनै फर्म दुई वा तीन मात्र होइन, चार–पाँचवटासम्म संघमा सदस्यका रूपमा देखिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मान्न सकिने अवस्था छैन। यसको सीधा अर्थ हो—एउटै व्यवसायी वा समूहले विभिन्न संघमार्फत धेरै भोट प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्रोतहरू यस प्रक्रियालाई “मतदाता क्लोनिङ” भन्छन ।
अझ चकित पार्ने तथ्य के छ भने फरक–फरक संघहरूको सदस्य सूची नै उस्तै देखिन्छ । नाम, क्रमसंख्या र संरचना मिल्दोजुल्दो हुनु संयोग मात्र हुन सक्दैन । यसले ती संघहरू स्वतन्त्र रूपमा विकास भएका होइनन्, बरु कुनै साझा ढाँचामा तयार पारिएका ‘कपी–पेस्ट’ संरचना हुन सक्ने संकेत दिन्छ ।
सदस्यताको प्रकृतिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ । कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित संघहरूमा जुत्ता पसल, कस्मेटिक व्यवसाय, किराना स्टोर र सामान्य ट्रेडिङ कम्पनीहरू सदस्यका रूपमा देखिनु क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको अवधारणासँग मेल खाँदैन । यसले संघहरू व्यवसायिक प्रतिनिधित्वका लागि नभई मतदाता संख्या बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने आशंका बलियो बनाउँछ । महासंघको विधानअनुसार सदस्यता दिने अन्तिम अधिकार कार्यकारिणी समितिमा निहित हुन्छ। त्यसैले अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न प्रक्रियाभन्दा पनि निर्णयसँग जोडिएको छ । जब मापदण्ड स्पष्ट छन्, त्यस्ता संघहरू कसरी स्वीकृत भए? के जाँच प्रक्रिया कमजोर थियो, वा निर्णयमै कुनै प्रभाव परेको थियो ?

यी सबै तथ्यहरूलाई एकसाथ राख्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ—संरचना निर्माण, सदस्यता विस्तार र निर्णय प्रक्रियासम्म फैलिएको बहु–स्तरीय हस्तक्षेप। नयाँ संघ दर्ता गर्ने, सदस्य संख्या कृत्रिम रूपमा बढाउने, एउटै फर्मलाई धेरै ठाउँमा राख्ने र अन्ततः मत संख्या गुणात्मक रूपमा बढाउने—यो क्रमले निर्वाचनलाई स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा टाढा लैजाने खतरा देखाउँछ ।

यसको प्रभाव केवल एक निर्वाचनसम्म सीमित रहने छैन। यदि यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने महासंघ जस्तो संस्था, जसले निजी क्षेत्रको सामूहिक आवाज प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, सीमित समूहको नियन्त्रणमा जाने जोखिम बढ्नेछ। त्यसले साना तथा वास्तविक व्यवसायीहरूको आवाज कमजोर बनाउनेछ र नीति निर्माण प्रक्रियामा असन्तुलन ल्याउनेछ।

अन्ततः, यो प्रश्न केवल को नेतृत्वमा पुग्छ भन्ने मात्र होइन । यो प्रश्न हो—महासंघ कस्तो संस्था बन्छ? नियमले चल्ने, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक संस्था, कि कागजी संरचना र कृत्रिम मतदातामा आधारित शक्ति खेलको मैदान?

अबको निर्णय संस्थाले आफ्नै विधानप्रति देखाउने प्रतिबद्धतामा निर्भर रहने केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ ।