काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले हालको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति व्यवहारिक नभएको दाबी गर्दै सेवा शुल्क, श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण, धरौटी व्यवस्था लगायतका विषयमा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डेले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगार अझै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट वैदेशिक रोजगार नीति आवश्यक भएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारबाट देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत विप्रेषण आउने गरेको र दैनिक करिब २५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
व्यवसायीहरूले २०७२ सालदेखि लागू गरिएको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीतिले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा इन्डोनेसियालगायत मुलुकमा कामदारबाट सेवा शुल्क लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। रोजगारदाताले टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार स्वयंले टिकट खरिद गरेर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, नेपाली दूतावासहरूले सम्बन्धित देशसँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दा व्यवहारिक समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले दूतावासमार्फत हुने मागपत्र प्रमाणीकरणलाई व्यवहारिक र उत्तरदायी बनाउन आग्रह गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम अत्यधिक भएको भन्दै त्यसमा ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। हाल ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले यसले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई समस्या परेको बताएका छन्।
युरोप लगायतका मुलुकमा श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरणमा देखिएको जटिलताका कारण वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन कठिन भएको भन्दै व्यवसायीहरूले विश्वका सम्भाव्य श्रम बजारमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अनधिकृत व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा कामदार पठाउँदा श्रमिक ठगिने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले कामदारको पनि उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि सम्झौता उल्लंघन गरी काम छाड्ने र पछि व्यवसायीमाथि मात्र दोष थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, विभागीय अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, धरौटी काट्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जस्ता कार्य भएको गुनासो गर्दै व्यवसायीहरूले कानुनी दायराभित्र रहेर सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवसायीहरूले सरकारसँग दीर्घकालीन वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण गरी सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको बेरोजगारी अवस्था, श्रम बजारको आवश्यकता र विप्रेषणको योगदानलाई आधार मानेर स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नीति निर्माणपछि मात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
अध्यक्ष पाण्डेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सम्मानित व्यवसायका रूपमा विकास गर्न सके कामदार, व्यवसायी र राष्ट्र तीनै पक्ष लाभान्वित हुने दाबी गरे।
