नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिशका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आउँदो जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । शर्माको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानूनी रहेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन विपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो । रिटमा राजनीतिक दलबाट सीधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट पेश गरेका हुन् । यसअघि गभर्नर छनोट समितिका सदस्य रहेका पौडेलले गत आइतवार पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसअघि गभर्नर बनाउन सहमति जुटेको भनिएका डा। गुणकर भट्टविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
