बहादुरसिंह लामालाई अपदस्त गरेर बनेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सरकार गठनको सुरुदेखि नै विवादमा तानिएका छन्। साउन ९ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका बानियाँ आफ्नै शैलीका कारण आलोचनामा परेका छन्।

सार्वजनिक रुपमा इमान्दारिता र नैतिकताको पक्षधर भन्दै आएका मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नै अभ्यासमा त्यसको पालना नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

सुना परियारको उपेक्षा

लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेला अग्रपंक्तिमा देखिएकी नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य सुना परियार नयाँ सरकार गठनमा भने उपेक्षित बनेकी छन्। दलित समुदाय र समावेशीताको पक्षमा नरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी परियारलाई मन्त्रिपरिषदमा स्थान नदिएको भन्दै बानियाँविरुद्ध गुनासो बढेको छ।

बानियाँले दलित र जनजातिको नाम भजाएर सत्ता कब्जा गरे पनि व्यवहारमा त्यही समुदायलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने परियारलाई मन्त्री बनाउन अस्वीकार गरिएकोमा कांग्रेसभित्र नै असन्तोष बढेको छ।

केन्द्रीय नेताको दबाब

स्रोतका अनुसार परियारलाई मन्त्री बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत हरियो झण्डा देखाएका थि । तर विदेश भ्रमणमा रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले माया श्रेष्ठ, गीता गुरुङ र सुना परियारलाई मन्त्री नबनाउन निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ। अन्तिम समयमा परियारको नाम सूचीबाट हटाइएपछि असन्तोष झन् बढेको बताइन्छ।

दलित समुदायको आवाज

बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३७ मध्ये २७ सांसद छन्। तर दलित समुदायबाट निर्वाचित एक मात्र सांसद सुना परियारलाई नै उपेक्षा गरिएकोमा दलित संघ र अन्य संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। समान हक अधिकार र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विश्वासको संकट

बानियाँले अविश्वास प्रस्ताव अघि सबै सांसदलाई मन्त्री बनाइने आश्वासन दिएको तर अहिले प्रतिवद्धता पुरा नगरेको भन्दै असन्तुष्ट सांसदहरू खुलेरै बोल्न थालेका छन्। ‘राजनीतिमा इमान्दारिता र विश्वासको कुरा गर्ने मुख्यमन्त्रीले नै न इमान्दारिता देखाए, न विश्वास दिलाउन सके’ एक सांसदले भने। यसरी आफ्नै पार्टीभित्र असन्तोष बढ्दै जाँदा बानियाँ सरकार सुरुवाती दिनमै विवादमा तानिएको छ।